(१) कुनै कारणबस कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएमा नेपाल सरकारले सो कोष खारेज गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कोष खारेज भएमा कोषमा रहेको रकम नेपाल सरकारमा स्वतः हस्तान्तरण हुनेछ ।